मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चेतावनी : ‘राहुल गांधी पर हाथ डालना महंगा पड़ेगा’

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०० मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्लीके कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे, डेढ़ घंटे किया प्रदर्शन

रायपुर| नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके समर्थन में राज्यों से दूसरे नेता भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम भी दिल्ली गए। मरकाम को बिलासपुर जाना था, जिसे स्थगित कर दिया गया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब एक-डेढ़ घंटे प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री वहां से रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर आने के बाद शाम 4 बजे बिलासपुर जाकर बोरवेल से बचाए गए राहुल साहू से मुलाकात की।

 

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राहुल गांधी की तीसरे दिन पेशी के लिए बुलाए जाने की सूचना मिलने के साथ प्रदेश के कई नेता दिल्ली जाने को तैयार हुए। सुबह एयर इंडिया की उड़ान से प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल सहित कई नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ये सभी लोग सीधे कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचें। वहां राहुल गांधी के साथ बाहर निकले नेताओं को पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित सभी लोग मुख्यालय के बाहर ही सड़क पर बैठ गए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

 

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बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय के रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दिया है। उन रास्तों पर नेताओं – कार्यकर्ताओं यहां तक कि कांग्रेस कार्यालय के कर्मचारियों तक को रोका जा रहा है। वहां केवल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गाड़ियों को जाने की अनुमति मिल पाई है। जब वे लोग राहुल गांधी के साथ बाहर निकले तो उन्हें रोक दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुधवार सुबह छत्तीसगढ़ सदन से कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। वहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, केंद्र सरकार विपक्ष को परेशान करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। विपक्ष के नेताओं का मुंह बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश केंद्र सरकार को महंगी पड़ेगी।

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