औषधीय और फलदार वृक्ष लगाने से किसानों की आय में वृद्धि होगी
वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी संग्राहकों की आय में हुई वृद्धि
कोंडागांव जिले के पंचायत प्रतिनिधियों ने विकास प्रदर्शनी का अवलोकन किया
रायपुर| साइंस कॉलेज परिसर स्थित डीडीयू आडिटोरियम में सरकार की जनहितैषी योजनाओं एवं कार्यक्रमों से लोगों के जीवन में आए बदलाव और विकास कार्यों की उपलब्धियों पर आधारित राज्य स्तरीय छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। आज कोंडागांव जिले की ग्राम गमरी, जोड़ेकरा, बड़ेगोडसुडा, हीरापुर, कखरा सहित विभिन्न ग्रामों से आए ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर विकास योजनाओं की सराहना की। प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकार मान्यता पत्र प्रदान किए जा रहे है। बड़ेराजपुर विकासखंड के ग्राम जोड़ेकेरा, बोरगांव और गमरी के पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि इस अधिनियम के लागू हो जाने से वनांचलो के पट्टाधारी किसानों को अब अल्पकालीन कृषि ऋण और किसान न्याय योजना का भी लाभ मिलने लगा है। इसी तरह वनांचलों के किसानों को शासकीय व्यय पर औषधीय और फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।
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इसी तरह माकड़ी और केशकाल विकासखंड के ग्राम पंचायत बड़ेगोड़ेसुडा, कखरा, काठागांव,, हीरापुर, सिंगनपुर, बेरमा और मशुकोकोडा के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वनांचलो में तेंदूपत्ता और वनोपज संग्रहण पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने से आदिवासियों को उनके मेहनत का फल मिलने लगा है। कोदो,कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ-साथ वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जा रही है। सरकार की इन योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
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पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि इस छायाचित्र प्रदर्शनी में शासन की फ्लैगशिप योजनाओं को विशेष रूप से फोकस किया गया हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आयी है। खेती-किसानी समृद्ध हुई है।लोग अब फिर से खेती की ओर लौट रहे है। इसके अलावा सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना से लोगों को रोजगार मिल रहा है। इससे खासकर समूहों से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। गोधन न्याय योजना से पशुपालकों के आय में वृद्धि हुई है। जिसकी जानकारी लोगों को फोटो एवं वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तकों एवं पंपलेट के माध्यम से विभिन्न शासकीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी मिल रही है।