०० राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, यहां यूपी की तरह नहीं चलेगा बुल्डोजर अभियान
०० कोरबा जिले के बरबसपुर में एक अतिक्रमण मामले में उन्होंने राजस्व निरीक्षक-आरआई और पटवारी को निलंबित करने की घोषणा की
रायपुर| विधानसभा के मानसून सत्र में सोमवार को सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों पर मामला गूंजा। भाजपा विधायकों ने कहा, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से भू-माफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण को बिना नोटिस दिए हटाने की मांग की। जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा, यहां यूपी की तरह बुल्डोजर अभियान नहीं चलेगा। अवैध कब्जे को सिस्टम से हटाया जाएगा। कोरबा जिले के बरबसपुर में एक अतिक्रमण मामले में उन्होंने राजस्व निरीक्षक-आरआई और पटवारी को निलंबित करने की घोषणा की।
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विधानसभा में भू-माफिया का मामला ध्यानाकर्षण के जरिए उठा। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कब्जा की गई सरकारी जमीन पर गाइडलाइन दर से 152% राशि जमा करने पर भूमिधरी( उस जमीन का मालिकाना हक) अधिकार मिल रहा है। इसकी वजह से प्रदेश में खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर कब्जे की परंपरा शुरू हो गई है। ऐसा ही रहा तो भविष्य में किसी सरकारी योजना के लिए खाली जमीन ही नहीं मिलेगी। प्रदेश के सभी जिलों में भू-माफिय जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसमें राजस्व अधिकारियों की भी मिलीभगत है। जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा, चूंकी 2017 से पहले के अबाध कब्जे को ही विनियमित किया जा रहा है, ऐसे में जमीन पर कब्जा करने की परंपरा पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहां भी अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही है, उसपर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। राजस्व मंत्री ने कहा, प्रदेश भर से सरकारी जमीनों पर कब्जे की 18 हजार 30 शिकायतें आई हैं। इनमें से 7 हजार 199 मामलों का निराकरण किया जा चुका है। शेष मामलों में कार्रवाई जारी है।
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नेता प्रतिपक्ष ने याद दिलाया बिल्हा का मामला :- नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, मेरे क्षेत्र में एक तहसीलदार ने सरकारी जमीन भू-माफिया काे बेच दिया। मंत्री जी को जानकारी दी, उसके बाद तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धरमजीत सिंह ने कहा, उनकी जानकारी में बिलासपुर के एक आदमी के 27 आवेदन लगे हैं अवैध कब्जे को विनियमित करने के लिए। पत्नी के नाम पर, भाई के नाम पर, रिश्तेदारों के नाम पर। यह खतरनाक स्थिति है।
रायपुर में कब्जे के 870 मामले :- राजस्व मंत्री ने बताया, रायपुर जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की 870 शिकायतें मिली है। उनमें से 299 का निपटारा हो चुका है। शेष न्यायिक प्रक्रिया में हैं। डुंडा, बोरियाखुर्द, पिरदा, बनरसी गांवों में अतिक्रमण के मामले आए हैं। वहीं रायपुर नगर निगम के मठपुरैना, भाठागांव, बोरियाखुर्द, बोरियाकलां, डूंडा, मुजगहन, काठाडीह और सेजबहार में अवैध अतिक्रमण के मामले सामने आए हैं।
