राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में क्रेड़ा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान इसे दुर्ग जिले में शिप्ट कर दिया गया था। जिसके कारण लोगों में आक्रोश था और कार्यालय को जिले में शिप्ट करने की मांग कर रहे थे। जिसके बाद 8 महीनों के भीतर ही जिले में क्रेड़ा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की है।वहीं सरकार अन्य कार्यालयों को भी वापस लाने की तैयारी कर रही है।
दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान जिले के क्रेड़ा जोनल कार्यालय को दुर्ग जिले में शिप्ट किया गया था। शिफ्ट हुए शासकीय कार्यालयों का मुद्दा चर्चा का विषय रहा था। लोग कार्यालय को वापस जिले में लाने की मांग कर रहे थे। वहीं लोगों की मांग के बाद अब सरकार ने वापस शिप्ट करने की स्वीकृति दे दी है।
चुनाव के दौरान शिप्ट किया गया
विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव जिले से दुर्ग शिफ्ट हुए शासकीय कार्यालयों का मुद्दा चर्चा का विषय रहा था। पिछली सरकार ने जब राजनांदगांव से पाठ्य पुस्तक निगम, पीएमजीएसवाई समेत प्रमुख शासकीय कार्यालयों को राजनांदगांव से स्थानांतरित कर दुर्ग भेजा था तब राजनांदगांव की जनता में इसको लेकर बहुत आक्रोश था और राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे डॉ रमन सिंह ने इस विषय पर विश्वास दिलाया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद के न्याय होगा। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के 8 महीनों के भीतर ही डॉ रमन सिंह के वादे के मुताबिक सीएम विष्णुदेव साय ने क्रेड़ा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राजनांदगाँव से दुर्ग शिफ्ट हुए कार्यालयों को भी वापस लाने की तैयारी है।
जोनल कार्यालय में ये जिले होंगे शामिल
राजनांदगांव से विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह क्षेत्रवासियों से किये वादे को निभाते हुए क्रेडा कार्यालय की राजनांदगांव में स्थापना के लिए निरंतर प्रयास किये। जिसके परिणाम स्वरूप जिले में क्रेडा के जोनल कार्यालय को स्वीकृति मिल चुकी है। इस जोनल कार्यालय के अंतर्गत राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, बालोद, मोहला-मानपुर और अंबागढ़ चौकी के जिला कार्यालय शामिल होंगे।
