रायपुर : छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री से पार्किंग में अवैध वसूली की शिकायत की गई। इसके बाद एयरपोर्ट प्रबंधन हरकत में आया। बताया जा रहा है कि आने वाले सात दिनों के भीतर रायपुर विमानतल में पार्किंग शुल्क के लिए आरआइएफडी का गठन होगा। साथ ही फास्टटैग के माध्यम से पार्किंग शुल्क लिया जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट प्रबंधन ने पार्किंग ठेकेदार को बुलाकर बैठक ली और इसके निर्देश दिए।
बैठक में पार्किंग ठेकेदार को निर्देश दिए गए हैं कि वह व्यस्त समय के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए अधिक कर्मचारी नियुक्त करे। गलती करने वाले कर्मचारियों को बदल दे और भीड़भाड़ से बचने के लिए वाहनों का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करे। इसके साथ ही एएआइ की पार्किंग नीति की सक्रिय निगरानी, कार्यान्वयन और यदि कोई पार्किंग संबंधी समस्या है तो उसके त्वरित निवारण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है।
साथ ही हवाई अड्डे पर यात्रियों के साथ किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए एजेंसी को सचेत कर दिया गया है कि आगे किसी भी शिकायत पर अनुबंध की समाप्ति सहित अनुबंध के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पार्किंग ठेकेदार के अलावा वाणिज्यिक, संचालन विभाग के प्रमुख और एएआइ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी भी शामिल हुए।
एयरपोर्ट डायरेक्टर को हटाने की मांग
छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति का कहना है कि उसने पार्किंग में अवैध वसूली को लेकर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया से शिकायत की थी। शिकायत में मांग की गई है कि एयरपोर्ट डायरेक्टर को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसके साथ ही यहां पार्किंग में अवैध वसूली की जांच सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीबीआइ से कराई जाए। समिति के डा. राकेश गुप्ता, विश्वजीत मित्रा ने कहा कि पार्किंग में अवैध वसूली के चलते आम जनता में व्यापक रोष है और किसी भी दिन अप्रिय स्थिति निर्मित हो सकती है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने शोकाज नोटिस और छोटी-सी पेनाल्टी लगाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की है।
निजी वाहनों से वसूली की दर
समिति ने पत्र में लिखा है कि निजी कार और एसयूवी के लिए 30 मिनट तक का पार्किंग शुल्क 20 रुपये है। 30 मिनट से दो घंटे तक के लिए यह पार्किंग शुल्क 35 रुपये है, परंतु 30 मिनट से कम की पार्किंग में भी 50 रुपये की वसूली की जाती है।
केंद्रीय मंत्री को भेजी है रसीदें
समिति ने आरोप लगाया है कि एयरपोर्ट डायरेक्टर इस अवैध वसूली को रुकवा नहीं पा रहे हैं। अगर रायपुर में कमर्शियल वाहनों ने निजी वाहन की नंबर प्लेट लगा रखी है तो यह आरटीओ की समस्या है न कि ठेकेदार की। समिति ने 50 रुपये की कुछ रसीदें भी केंद्रीय मंत्री को भेजी है।
