रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार, कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और निर्णय लिए गए है।
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार
मंत्रिपरिषद ने नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र लाभार्थियों के लिए आवश्यक चने का उपार्जन करने की मंजूरी दी। इसके तहत NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना खरीदी जाएगी, जिससे वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता आएगी।
राजनीतिक मामलों में न्यायालय से वापसी
मंत्रिपरिषद ने जनहित में 54 विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लेने की मंजूरी दी। इसके लिए गठित मंत्रिपरिषद की उप समिति की सिफारिश पर कार्रवाई की जाएगी।
हरित ऊर्जा प्रोत्साहन में छूट
जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना (पम्प स्टोरेज आधारित) स्थापना नीति 2023 में बदलाव किया। इसके तहत, परियोजना विकासकर्ताओं से हरित ऊर्जा विकास शुल्क की छूट दी गई है, जिससे राज्य में जल विद्युत और ग्रीन एनर्जी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि उपार्जन को गति
खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में मक्का फसल, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन-तिलहन, और रबी विपणन 2025-26 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन के लिए नेफेड और एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी नियुक्त किया गया है।
किसानों के लिए उन्नत बीज की उपलब्धता
कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को उन्नत किस्म के बीजों की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा निर्धारित केंद्रीय नोडल सीड एजेंसी से बीज सीधे खरीदने की अनुमति दी गई है, जिससे किसानों को आसानी से उन्नत बीज मिल सकेंगे।
कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा
मंत्रिपरिषद ने कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को केन्द्रीकृत करने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग को इस दिशा में अधिकृत किया गया है, जिससे परीक्षा प्रणाली में सुधार और समानता आएगी।
हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट के लिए हुडको से समझौता
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य के आवास और नगरीय विकास के लिए हुडको से एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। इसके तहत हुडको राज्य को अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता और परामर्श प्रदान करेगा।
हाउसिंग बोर्ड को मिले लाभ
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को भूमि व्यपवर्तन शुल्क, अर्थदंड और भू-राजस्व में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को फायदा होगा और आवासीय परियोजनाओं की गति बढ़ेगी।
फ्री-होल्ड भूमि पर छूट
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री-होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड में छूट देने का भी निर्णय लिया गया, जिससे भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा।
