2018 के पहले भी बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने नियम बनाया था
जमीन की गाइडलाइन की छूट बंद करने के बाद छोटे प्लाटो की रजिस्ट्री बंद करने की तैयारी
रायपुर : कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के मकान का सपना तोड़ने 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री बंद करने की तैयारी में है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा सरकार बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों के मकान बनाने में रोक लगाने जा रही है। गरीब आदमी 400, 500, 1000 वर्ग फीट का प्लाट लेकर अपने घर के सपने को पूरा करता है। भाजपा सरकार से गरीब का घर का सपना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। निगम एवं पंचायत चुनाव के बाद साय सरकार ने तैयारी कर लिया है कि पूरे प्रदेश में छोटे प्लाटो की रजिस्ट्री रोक दिया जायेगा। यह नियम शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब जनता को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है। इस नियम के बाद किसी के पास 2000 वर्ग फीट का प्लाट है तो वह अपनी जरूरत शादी, इलाज आदि के खर्च के लिये आधा जमीन नहीं बेच पायेगा। भाजपा की नीति पूंजीपतियों को बढ़ावा और गरीबों को परेशान करने वाली है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि साय सरकार गरीबों को घर, जमीन खरीदने से रोकना चाह रही। जनता इस अन्याय का बदला निकाय चुनाव में लेगी। कांग्रेस सरकार ने गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दिया था और पूरे पांच सालों तक कांग्रेस सरकार ने गाइडलाइन की दरों में एक रू. की बढ़ोतरी भी नहीं किया था जिसके कारण आम आदमी गरीब और मध्यम वर्ग को मकान, दुकान, खेत खरीदने में सहूलियत हुई तथा गाईड लाईन की दरें कम होने से आम आदमी को अन्य टैक्सों में भी राहत मिला। गाईड लाईन की दर 30 प्रतिशत कम होने से राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई थी। पावरनाम और एग्रीमेंट करवा कर प्रापर्टी खरीदने की परंपरा खत्म हुई तथा लोग रजिस्ट्री करवाने लगे जिससे सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। कृषि के बाद रियल स्टेट ही ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है, इस छूट से राज्य के रियल स्टेट क्षेत्र में जबरदस्त उछाल आया था।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब भी भाजपा की सरकार आती है वह गरीबों को, छोटे व्यापारियों को परेशान करने वाली नीति बनाती है। पहले भी भाजपा के सरकार के समय 5 डिसमिल से कम जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया था ताकि गरीबों के प्लाट न बिके और भाजपाई भूमाफिया का एकाधिकार चले फिर वही दौर वापस लाने की कोशिश शुरू की जा रही है। गाइडलाइन की दरें छूट बंद होने का नुकसान आम आदमी के साथ जमीन के छोटे मझोले व्यापारियों को नुकसान हुआ। अब गरीब घर भी नहीं बना पायेगा।
