रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. 24 फरवरी से शुरू हुए इस सत्र में PHE, अमृत मिशन योजना और भुईयां पोर्टल का मुद्दा गूंजा. सत्ता पक्ष के विधायकों ने अपने ही मंत्रियों को घेरा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. सत्र के दूसरे दिन 25 फरवरी को सदन में अनूपुरक बजट पारित हुआ था.
सदन में गूंजा राजस्व के लंबित मामलों का मुद्दा
सदन में गूंजा राजस्व के लंबित मामलों को लेकर विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, शकुंतला पोर्ते ने ध्यानाकर्षण के ज़रिए सवाल पूछा, भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- भुईंया पोर्टल भी लगता है, कि किसानों को परेशान करने के लिए बनाया गया है. 35 फीसदी डाटा की गलत एंट्री की है.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि- भू अभिलेख में त्रुटि सुधार का अधिकार एसडीएम और तहसीलदार के पास है. पूर्व सरकार ने इसे एसडीएम तक सीमित कर दिया था. नए संशोधन में यह अधिकार अब तहसीलदार को भी दी गई है. कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन से अपनी जमीन संबंधित जानकारी देख सकता है. राज्य में 1 लाख 49 हज़ार 479 राजस्व प्रकरण लंबित है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- लोक सेवा गारंटी अधिनियम का राजस्व विभाग पालन नहीं कर रहा है. लोक सेवा अधिनियम का पालन नहीं करने पर कितने अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- लंबित प्रकरण में अपील करने पर सुनवाई होगी. लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ़ी है. बजट सत्र के बाद राजस्व पखवाड़ा चलेगा. लंबित प्रकरणों की सुनवाई होगी.
अजय चंद्राकर ने पूछा- भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि कौन सुधारता है?
राजस्व मंत्री ने कहा- पोर्टल का संचालन एनआईसी करता है. त्रुटि सुधारने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त है.
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- भुईया पोर्टल में होने वाली त्रुटि को सुधारने के लिए समयसीमा सात दिनों की है लेकिन इसे सुधारा नहीं जा रहा है. भुईया पोर्टल क्या भगवान भरोसे है? चंद्राकर ने पूछा- राजस्व प्रकरण को लेकर उच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद क्या कार्रवाई की गई?
मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- राजस्व प्रकरणों को लेकर शिविर का आयोजन किया गया था.
अजय चंद्राकर ने कहा- राजस्व प्रकरण निपटाने के लिए एक भी कार्रवाई नहीं की जा रही है. भुईया पोर्टल की त्रुटि भी तीन-चार महीने तक नहीं सुधारी जा रही है. एनआईसी से मिलकर आनलाइन त्रुटि करवाई जाती है.
स्पीकर डॉक्टर तमन सिंह ने कहा- लंबित राजस्व प्रकरणों के लिए यह सुनिश्चित कि जाए कि कार्ययोजना बनाकर विभाग काम करे.
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा- जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की जाएगी.
कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने पूछा- राजस्व प्रकरणों को लेकर किसानों की अपील के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है. एक साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. अकलतरा में तहसील कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर एक व्यक्ति ने खुदकुशी की कोशिश की है.
