मिलेगा 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार
रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित सुशासन तिहार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को त्वरित लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान के अंतर्गत गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत आमाडोब निवासी झिलमित मरावी को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया गया, जिससे उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण संबल मिला है।
5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा
यह कार्ड उनके लिए केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक सुरक्षा की नई उम्मीद लेकर आया है। आयुष्मान कार्ड प्राप्त होने के बाद अब वे और उनका परिवार देशभर के चिन्हित अस्पतालों में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेक परिवारों की तरह झिलमित मरावी का परिवार भी गंभीर बीमारी की स्थिति में उपचार के खर्च को लेकर चिंतित रहता था। सीमित संसाधनों के बीच स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक जरूरतें अक्सर आर्थिक बोझ का कारण बन जाती थीं। लेकिन अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलने से परिवार को बड़ी राहत मिली है और भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को लेकर उनका विश्वास मजबूत हुआ है।
प्रशासन पहुंच रहा है स्वयं गांवों तक
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। सुशासन तिहार के माध्यम से प्रशासन स्वयं गांवों तक पहुंचकर पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रहा है। इससे न केवल सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ी है, बल्कि लोगों का शासन और प्रशासन पर भरोसा भी मजबूत हुआ है।
आयुष्मान भारत लाखों परिवारों के स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच
स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना आज लाखों परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक अभाव किसी भी परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में बाधा न बने। सुशासन तिहार के माध्यम से ऐसे पात्र हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की संवेदनशील और जनहितैषी कार्यप्रणाली को दर्शाता है।
