अम्बिकापुर कांड की न्यायिक जांच कराई जाये : राजेश मूणत
सरकार की लापरवाही से गई अबोध शिशुओं की जान : अनुराग सिंहदेव
25 हजार बच्चों के प्राण ले चुकी कांग्रेस सरकार
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत व भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 4 नवजात शिशुओं की मौत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए इस मामले की गंभीरता से जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात शिशुओं की सरकार की लापरवाही की वजह से हुई मौत हृदय विदारक है। यह बेहद गंभीर मामला है। अब तक प्रदेश में 25,000 से ज्यादा बच्चे कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार की लापरवाही की वजह से दम तोड़ चुके हैं। कांग्रेस के शासन में छत्तीसगढ़ में हालात बेकाबू हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था भी दम तोड़ चुकी है। नवजात शिशुओं की मौत का कोई भी जिम्मेदार बचने न पाए। इसके लिए न्यायिक जांच कराई जाए।
पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत ने कहा कि 4 नवजात शिशुओं की अकाल मृत्यु हुई है। यह बहुत गंभीर घटना है। परिजन और वहां मौजूद लोग कह रहे हैं कि बिजली आती जाती रहती है। जब ऐसा नहीं है तो इन शिशुओं की मृत्यु कैसे हुई, जिन डॉक्टरों की वहां ड्यूटी लगी थी, वे क्या कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में यह लापरवाही हुई है और नवजात शिशुओं ने प्राण गंवाए हैं। स्वास्थ्य संबंधी बैठक में स्वास्थ्य मंत्री की जगह मुख्यमंत्री बैठते हैं तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी किसकी है, यह विभाग चला कौन रहा है? उन्होंने कहा कि भाजपा यह मांग करती है कि इस हृदय विदारक घटना की न्यायधीश अथवा सेवा निवृत्त न्यायाधीश से जांच कराई जाए।
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि अस्पताल प्रबंधन और सरकार की लापरवाही की हद पार हो गई है। इस घोर लापरवाही की वजह से 4 नवजात शिशुओं की मौत की घटना अत्यंत गंभीर है। सरकार और उसका प्रशासन मामले की लीपापोती कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर अस्पताल में आसपास के इलाकों के लोग आते हैं। यहां न चिकित्सा व्यवस्था सही है और न ही मरीजों की जान की किसी को परवाह है। यह सरकार 4 नवजात शिशुओं की मौत के लिए जिम्मेदार है। प्रदेश में 25 हजार बच्चों की मौत हुई है। यह सरकार बच्चों की मौत की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।
