रायपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण की मांग और इसके कियान्वयन पर विचार के लिए साय सरकार ने समिति का गठन किया है. समिति 30 दिनों के भीतर अपना प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत करेगी|
समिति के अध्यक्ष के तौर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश सिंह राणा नियुक्त किया गया है. संचालक, पंचायत संचालनालय प्रियंका ऋषि महोबिया को सदस्य सचिव और वित्त नियंत्रक, विकास आयुक्त कार्यालय मो. यूनुस को सदस्य बनाया गया है|
बता दें कि इस संबंध में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पंचायत सचिव दिवस के अवसर पर प्रदेश पंचायत सचिव संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में घोषणा की थी. मुख्यमंत्री साय की घोषणा के अनुरूप अब पंचायत सचिवों की शासकीयकरण की मांग एवं इसके कियान्वयन पर विचार के लिए समिति का गठन किया गया है|
