भोपाल : एमपी के 7.50 लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट भाषण में सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के भत्तों का रिवीजन कर 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के अनुरूप दिए जाने का ऐलान किया है।
कर्मचारियों को मिलते हैं यह भत्ते
मध्य प्रदेश में अभी अधिकारी कर्मचारियों को अभी हाउस रेंट (HRA), ट्रैवलिंग एलाउंस (TA), यूनिफॉर्म एलाउंस, व्हीकल अलाउंस जैसे भत्ते छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दिए जाते हैं। अप्रैल से इन भत्तों का भुगतान सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप किया जाएगा।
कई साल से नहीं बढ़े भत्ते
सरकारी कर्मचारियों को स्वीकृत वेतनमान के अलावा विभिन्न तरह के भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से इनकी दरों में वृद्धि नहीं की गई। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बजट में महंगाई भत्ता 3 फीसदी तक बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे उनमें निराशा है।
कर्मचारियों की उम्मीद
मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आरडी द्विवेदी ने बताया कि कर्मचारियों को जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता और अन्य लाभ दिए जाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट में 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों पर पुनरीक्षण करने की बात कही गई है, जो कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं है।
पेंशन दस्तावेज होंगे ऑनलाइल
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कर्मचारियों के पेंशन दस्तावेज और पेंशन से जुड़े सभी काम ऑनलाइन किए जाने का ऐलान किया है। जिसका कर्मचारी संगठनों ने भी स्वागत किया है। कहा, इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को यहां वहां परेशान नहीं होना पड़ेगा।
