बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सब-इंस्पेक्टर एफडी साहू की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति देने का आदेश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने राज्य शासन को वरिष्ठता और अन्य आर्थिक लाभ प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
एफडी साहू ने अपने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और पीएस निकिता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2012-2013 में वह जगदलपुर, जिला बस्तर में सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उस दौरान एक मामले की जांच में लापरवाही के आरोप में जगदलपुर के आइजी ने उन्हें लघुदंड के तहत एक साल के लिए असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया था।
हालांकि, दंड की अवधि समाप्त होने के एक वर्ष बाद भी उन्हें पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला
अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के शिवकुमार शर्मा बनाम हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और यूनियन आफ इंडिया बनाम एससी पारासर जैसे मामलों का हवाला देते हुए तर्क दिया। उन्होंने बताया कि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी को असंचयी प्रभाव से एक वर्ष की वेतनवृद्धि रोकने का दंड दिया जाता है, तो दंड समाप्त होने के बाद वह कर्मचारी पदोन्नति और अन्य लाभों का पात्र होता है।
हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताते हुए राज्य शासन को एफडी. साहू को पदोन्नति देने और सभी लंबित आर्थिक लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया है।
